नवी दिल्ली : २०२९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पूर्णपणे महिला आरक्षणासह पार पडल्यास भारतीय लोकशाही अधिक सशक्त आणि चैतन्यमय होईल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. 

देशातील महिलांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व अधोरेखित केले. 

मोदी यांनी पत्रात म्हटले आहे की, धोरणनिर्मिती आणि निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सक्रिय सहभाग असणे विकसित भारत घडविण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. १६ एप्रिलपासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात नारी शक्ती वंदन अधिनियमातील दुरुस्त्या मंजूर होणे गरजेचे आहे. यात होणारा कोणताही विलंब हा भारतातील महिलांवर घोर अन्याय ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले. सध्याच्या कायद्यानुसार, २०२७ च्या जनगणनेनंतरच्या सीमांकन प्रक्रियेमुळे महिला आरक्षण २०३४ पूर्वी लागू होऊ शकले नसते. मात्र, २०२९ च्या निवडणुकांपासूनच याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कायद्यात दुरुस्ती करीत आहे.

कायदेमंडळातही महिलांचा सहभाग वाढणे काळाची गरज 

महिला शक्तीने स्टार्टअप,  विज्ञान, क्रीडा आणि साहित्य अशा प्रत्येक क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला आहे, त्यामुळे कायदेमंडळातही त्यांचा सहभाग वाढणे काळाची गरज असल्याचे मोदींनी सांगितले.

संसदेत हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यास लोकसभेच्या जागांची संख्या ८१६ वर पोहोचेल, ज्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.

पंतप्रधान मोदींनी देशातील महिलांना आवाहन 

केले आहे की, त्यांनी आपापल्या खासदारांना पत्र लिहून या ऐतिहासिक बदलासाठी प्रोत्साहन द्यावे. 

भारताच्या कन्यांना त्यांच्या हक्कासाठी आता आणखी प्रतीक्षा करायला लावू नये, असे भावनिक आवाहनही त्यांनी या पत्राद्वारे केले आहे.

सरदार पटेल यांचा उल्लेख

पंतप्रधानांनी ऐतिहासिक संदर्भाचा उल्लेख करताना सांगितले की, सरदार पटेल यांनी अहमदाबाद नगरपालिकेचे अध्यक्ष असताना महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्याबाबत काम केले होते. गेल्या तीन-चार दशकांत अनेक प्रयत्न झाले; पण, त्यांना पूर्ण यश लाभले नाही. आता २०४७ मध्ये स्वातंत्र्याची शंभर वर्षे साजरी करताना, देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येच्या म्हणजेच नारी शक्तीच्या आकांक्षांना न्याय मिळेल याची खात्री आपण करू या, असे आवाहन त्यांनी पत्राच्या शेवटी केले.